केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील सर्व योजनांची संपूर्ण माहिती
(Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
उद्दिष्ट:
महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
(PM Surya Ghar)
पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्या अंतर्गत घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी सरकारकडून मोठी सबसिडी मिळते, ज्यामुळे नागरिकांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळते आणि वीजबिलातून सुटका मिळते; या योजनेचा उद्देश १ कोटी घरांना सौरऊर्जेचा लाभ देणे आहे.
उद्दिष्ट:
वीज बिलांमध्ये बचत करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे.
PM-JAY
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) ही केंद्र सरकारची एक आरोग्य योजना आहे, जी पात्र कुटुंबांना प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹5 लाखांपर्यंतचे मोफत आणि कॅशलेस आरोग्य उपचार देते.70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना एका योजनेद्वारे पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू शकतात.
उद्दिष्ट:
गरिब आणि वंचित कुटुंबांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे मोठ्या आजारांवरील उपचाराचा आर्थिक बोजा कमी होईल.

PMUY
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही भारत सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेमुळे पारंपरिक इंधनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन आणि सिलिंडर दिले जातात. योजनेची जागा 2021 मध्ये 'उज्ज्वला योजना 2.0' ने घेतली आहे
उद्दिष्ट:
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एलपीजी कनेक्शन देणे. धूर आणि पारंपरिक इंधनाच्या वापरातून होणारे आरोग्याचे नुकसान कमी करणे. लाकूड गोळा करण्यासाठी महिलांना असुरक्षित ठिकाणी जावे लागण्यापासून वाचवणे.
PMAY-Gramin
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील बेघरांना किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्यांना पक्का घर उपलब्ध करून देणे आहे; यामध्ये लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत (साधारणपणे ₹1.20 लाख ते ₹1.30 लाख) दिली जाते, तसेच स्वच्छ अन्न शिजवण्यासाठी वेगळी जागा आणि घराचा किमान आकार 25 चौरस मीटर असतो, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्याचा 60:40 निधीचा वाटा असतो आणि लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत होते.
उद्दिष्ट:
ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देणे.
ग्रामपंचायत लोटे अधिकृत वेबसाइट – गावाच्या प्रगतीसाठी माहिती, सेवा, आणि उपयुक्त साधने. स्वच्छता, सुरक्षितता, आणि विकासाचे वचन!